२०८३ असार १५, सोमबार ०६:३७
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा नेपाल र भारतबीच सिमाना विवाद रहेको स्वीकार गर्दै केवल भारतले मात्रै नेपालको भूभाग नमिचेको भई नेपालले पनि केही ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको जवाफ दिएपछि अहिले नेपालको राजनीति तात्तिएको छ ।
गत साता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीनसँग पनि सिमा विवाद रहेको जवाफ संसदमा दिए । नेपालले अरु नयाँ ढंगले सीमाको विषयलाई आफना दुवै छिमेकीहरु समक्ष कुटनीतिक माध्यमले र विश्वासको वातावरणमा उठाउनु पर्ने देखिन्छ । सदनमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले केही ठाउँहरुमा चीनको सीमामा सीमा विवादहरु छ, विवादै नभएको होईन तर उत्तरी नाकामा एक्टिभिटी कम छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । हाम्रा दुवै छिमेकीहरुसँग रहेको सीमा विवादको समीक्षा हुनु आवश्यक छ । नेपाल र भारतको १८०० किलोमिटर लामो सिमाना रहेको छ । बैज्ञानिक प्रविधि मार्फत सीमाको नाप जाँच भई सीमाङ्कन र सीमा स्तम्भ गाडने काम समेत भईसकेको छ ।
९८ प्रतिशत सीमाङ्कन र सीमा स्तम्भ गाडने काम दुवै देशका सीमा विभागका बरिष्ठ अधिकारी र विज्ञहरुको उपस्थितिमा भईसकेको छ । नदी कटान र नदीले आफनो बहावको दिशा परिवर्तन गरेपछि केही ठाउँमा -२ प्रतिशत) सीमा स्तम्भ गाडने काम बाँकी रहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सदनमा दिएको जवाफमा नेपाल र भारतबीच सीमा स्तम्भ पुननिर्माण, क्रसबोर्डर अकुपेसन लगायतका विषयमा छलफल भईरहेको र लामो समयदेखि रोकिएको प्रकृया सुचारु भएको तथा दुवै देशका प्राविधिकहरु सक्रिय रुपमा सीमा क्षेत्रमा कामलाई अगाडी बढाईरहेको प्रष्ट पारेका छन् । भारतसँगको विवाद–नेपालमा सिमाना विवादको विषयलाई लिएर चर्चा गर्ने पत्रकार, बुद्धिजीवी, राजनैतिक दल र केही स्वतन्त्र विज्ञहरु पनि यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालको भूमिसुधार सम्बन्धी मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी तथ्य र तर्कसहित चर्चा गर्नुपर्नेमा मध्य युगिन राष्ट्रवादको परिभाषावाट ग्रसित देखिन्छन् । निर्धन र संकिर्ण राष्ट्रवादले मुलुकको भलो गर्न सक्दैन ।
हामीले राष्ट्रवादको परिभाषालाई परिस्कृत बनाउनुपर्छ । सन् २०२० मा तात्कालिन सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि सिमाना विवादको विषय नेपालका राजनीतिक दलहरुको अनिवार्य प्राथमिकतामा पर्न गएको छ । नेपालको संविधान २०७२ र त्यसभन्दा अघिसम्म नेपालको नक्सा चुच्चे किसिमको थिएन । नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गर्न लाग्दाका वखत तात्कालिन राजा महेन्द्रद्धारा गठित सरकारका गृहमन्त्री विश्वबन्धु थापाको अन्तरवार्ता, इमेज टिभी च्यानल मार्फत प्रसारित भएको थियो । उक्त अन्तर्वातामा उनले भारत र चीनबीच सन् १९६२ को युद्ध हुँदा कालापानी क्षेत्र भारतको निम्ति निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण थियो, तसर्थ भारतीय सेना त्यहाँ आएर बसे । भौगोलिक विकटताका कारण नेपाल र भारत कसैलाई पनि यकिन थिएन कि यो भूभाग कसको हो ? युद्ध सकिए पछि भारतलाई थाहा भयो कि त्यो भूभाग नेपालको हो ।
भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुले भारतका लागि तात्कालिन नेपाली राजदुत सरदार यदुनाथ खनाल मार्फत राजा महेन्द्रलाई कालापानी क्षेत्र आफनो निम्ति महत्वपूर्ण र संवेदनशील भएको भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरे । निकै विचार विमर्श पश्चात त्यस क्षेत्रमा भारतीय सेनालाई बस्न दिईयो । विश्वबन्धु थापाले के पनि भनेका थिए कि भन्ने दुई देशको सम्बन्धमा धेरै आयामहरु हुन्छन् । कुनै एउटै विषयमा केन्द्रित रहेर विदेश नीतिको सन्चालन हुन सक्दैन । कहिलेकाही केही लिने दिने पनि हुन्छन् सबै कुरा सार्वजनिक गर्न सकिदैन । लिपुलेक र लिम्पियाधुराको बारेमा उनले भनेका थिए कि तथ्य प्रमाण नक्साको आधारमा जग्गा धनीले त्यसको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । नेपाल र भारतबीच दशगजा क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवादमा कुनै पनि देशको सरकार अथवा सरकारी अधिकारीको हात हुँदैन, ऐलानी, पर्ति र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने बानी नै किसानहरुको हुने गर्दछ । चीनसँगको सिमाना विवाद–नेपाल र उत्तरी छिमेकी चीनबीच १४०० किलोमिटर सिमाना रहेको छ । यी दुई देशबीच केही ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिका सीमा विवाद रहेका छन् ।
खासगरि चीनसित सिमाना जोडिएका सोलुखुम्बु, संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा, गोरखा, दार्चुला र हुम्लामा पनि सीमा विवाद रहेको आशयका समाचारहरु समय समयमा प्रकाशित हुँदै आएका छन् । नेपाल र चीनबीच कतिपय ठाउँमा देखिएका सीमा सम्बन्धी विवादको समाधानका लागि दुवै देशबीच यस विषयमा वार्ता हुनु आवश्यक थियो, सन् २००६ मा रोकिएको संयुक्त सीमा तत्काल शुरु हुनुपर्ने पक्षमा नेपाल रही आएको छ । संयुक्त विज्ञ समूहको पछिल्लो बैठक सन् २००६ मा काठमाण्डौंमा भएको थियो । बैठकले नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण विवाद समाधान र दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्ने चौथो प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिने व्यवस्था गरेको छ । १८ वर्ष पछि चीनको बेइजिंगमा नेपाल र चीनबीच सीमाका विषयमा भएको संयुक्त विज्ञ समुहको बैठकमा नेपालले राखेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले सहमति नजनाएपछि बैठक निष्कर्ष विहिन टुङ्गिएको थियो । वार्तामा चिनिया पक्षले ‘हामीलाई सो विषयमा विचार गर्न समय लाग्ने भएकाले सहमत हुन सक्दैनौ’ जवाफ दिएको थियो ।
सन् २०१२ को फेब्रुअरीमा चीनको सिमानामा हुने भनिएको बैठक अघि नै चिनियाँ पक्षले दोलखाको ५७ नम्वर मार्कर सारेको र सगरमाथाको उचाई कम भएको तथा टुप्पो चीनतिर भएको कुरा आएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई सरकारले गृहकार्य नपुगेको भन्दै समूहको बैठक रोकिएको थियो । सन् १९६१ मा भएको नेपाल–चीन सीमा सन्धिको आधारमा सन् १९६३ मा दुई देशबीच सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल र चीनले सन् १९७९ र १९८८ मा सीमा सम्झौता नवीकरण गरी दुई मुलुक बीचको प्रोटोकल नवीकरण गर्न तेश्रो पटक २००६ मा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति बनाइएको थियो । चिनियाँ पक्षले सीमा व्यवस्थापन सम्झौताका प्रतिलिपी पठाएको छ, जसलाई नेपालमा अध्ययन गर्ने काम भईरहेको छ । सो सम्झौताको प्रतिलिपीमा सीमा व्यवस्थापन प्रणाली लागु नभएपनि नेपाल र चीनबीच सीमा सम्बन्धी संयुक्त आयोग र नेतृत्वमा सीमा सम्बन्धी प्रतिनिधिको समिति गठन गरी दुईवटा प्यानल बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । नेपालले यसलाई अनुमोदन गरेको छैन ।
५ अक्टोबर १९६१ मा बेईजिंगमा नेपाल–चीन सीमा सम्बन्धी बैठक भएको थियो । सो सन्धिको दफा ४ मा सन्धिपत्र गर्ने दुवै पक्षले दुई मुलुकबीचमा सिमानाको औपचारिक रेखांकन पश्चात सीमा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद दुवै पक्षद्धारा मैत्रीपूर्ण छलफलवाट समाधान गरिने उल्लेख छ । नेपाल–चीन सीमा विवादमुक्त रहेको दावी गर्ने केही व्यक्ति र समुह नेपालमा सक्रिय छन् । चीनद्धारा अतिक्रमण, गैरकानूनी निर्माण, सीमा स्तम्भ हराएका घटना सीमा मार्करको मरम्मत सम्भार नहुने लगायत सीमा सम्बन्धि समस्या समय समयमा देखिएका छन् । भौगोलिक विकटता भएको, जनघनत्व कम भएको र मिडियाको पनि त्यहाँ खासै उपस्थिति नभएका कारण त्यस क्षेत्रका समाचार त्यति बढी सार्वजनिक भई रहेका हुँदैनन् । चीनका सर्वाधिक सम्मानित नेता र पूर्व राष्ट्रपति माओत्सेतुङले तिब्बतलाई आफनो नियन्त्रणमा लिएपछि एक पटक भनेका थिए कि ‘तिब्बत हातको हत्केला हो जबकी नेपाल भुटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश र लेह लद्याख त्यसका पाँच औला हुन । तात्पर्य यो कि उपरोक्त पाँच भू–क्षेत्र विना चीनको सीमा अधुरो छ । विश्वका २७ वटा देशहरुसित चीनको सीमा जोडिएको छ, सबैसित उसको विवाद छ । चीनले आफनो भाषामा ठाउँहरुको नाम लेख्ने, आफनै अनुकुल नक्सा बनाउने र वार्ताका टेबुलमा यो त मेरो भूभाग हो भन्ने दावी गर्ने गर्दछ । केही वर्ष अघि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भोटेकोशी खोलाको किनार नजिकै चीनले पक्की पिलर भएको समाचार चर्चामा थियो ।
कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले हुम्ला जिल्लाको केही ठाउँमा चिनियाँ पक्षद्धारा सीमा अतिक्रमण गरिएको तथा त्यहाँ अस्थायी संरचना निर्माण पनि गरिएका आरोप लगाएका थिए । गोरखाको केही ठाउँमा चिनियाँ पक्षधारा सीमा अतिक्रमण गरिएको र अस्थायी संरचना निर्माण गरिएको विषय चर्चामा आएको थियो । संखुवासभा र दोलखामा पनि यस्ता खाले घटना भएको समाचारहरु मिडिया मार्फत सार्वजनिक भएका थिए । २०६३ सालको पुष–माघ महिनातिर अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा सहकारी समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद रामजीवन सिंहको प्रश्नको जवाफमा तात्कालिक परराष्ट्रमन्त्री सहाना प्रधानले चीनसित सिमाना विवाद रहेको तथा चिनियाँहरुले हिमाल आरोहण गराई पैसा कमाई रहेको तर नेपाललाई एक सुको पनि नदिएको बताएका थिईन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०७२– ७६ को प्रतिवेदनमा पनि पश्चिमी र सुदुरपश्चिमी नेपाली सिमावर्ती जिल्लाका केही भूभाग उत्तरी छिमेकी चीनको कब्जामा रहेका तथा यथास्थानमा नरहेको उल्लेख छ । चीनद्धारा अतिक्रमित ९९ रोपनी नेपाली भूभाग फर्काउन कुटनीतिक पहल गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन पनि दिई सकेको छ । नेपालका प्रसिद्ध उपन्यासकार डायमन शम्शेरको जीवनीमा आधारित ‘सेकेण्ड लेफ्टिनेन्ट देखि नख्खु जेल सम पुस्तक’ पुस्तकको पृष्ठ २४० मा डायमन शम्शेरले ‘राजा महेन्द्रले पंचायत टिकाउन चीनलाई नेपालको कालाखाड पर्वत सहित चार लाख हेक्टर नेपाली भूभाग चीनलाई सुम्पिदिएको भनेका छन् । अक्सफोर्ड प्रकाशनद्धारा प्रकाशित उक्त पुस्तकका लेखक हेमाङराज गिरी हुन । नेपाली काँग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री स्वर्गिय खुम बहादुर थापाले पनि कालापानीको मुद्दा उठाउने बामपन्थीहरुलाई सगरमाथाको मुद्या उठाउन चुनौति दिएका थिए । नेपाल सरकारका पूर्व अधिकारी (उपसचिव) दमनराज तुलाधारले आफनो पुस्तक ‘दमन राज तुलाधार’ को पृष्ठ २७६ मा नेपाल सरकारको आदेशमा २०१९ सालतिर सीमा स्तम्भ खडा गर्ने कामको लागि सुदुरपश्चिममा जाँदा मानसरोवरवाट नुहाएर बाहिर निस्कदा चिनियाँहरुले आफुलाई नियन्त्रणमा लिएको तथा नाप जाँच गर्न नदिएको उल्लेख गरेका छन् । उत्तरी छिमेकी चीनसित पनि सिमाना विवाद छन् ।
हाम्रो सरकार, देशका बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञहरु यसबारे केही बोल्न चाहन्न् । सीमा विवाद भए पनि त्यसको समाधान शान्तिपूर्ण तरिकाले र कुटनीतिक वार्ताको माध्यमवाट मात्रै सम्भव छ । भारत र चीनजस्ता दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रको बीचमा अवस्थित नेपालले आर्थिक विकासमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । अहिले सिमाना विवादमा झल्कि रहनु आवश्यक छैन । दुवै छिमेकीले सीमा विवादलाई स्वीकार गरेको छैन । तर उपरोक्त विषयमा वार्ता नै हुन सक्दैन भनेको छैन ।
